Maharashtra : संशोधन समितीकडून शासन जाणून घेणार अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्या

एमपीसी न्यूज – अठरा वर्षांवरील अनाथ मुलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्य (Maharashtra) शासनाने संशोधन समितीची स्थापना केली आहे. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या संशोधन समितीमध्ये दोन सदस्य सचिव आणि दहा सदस्य आहेत. राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविण्याची मोठी जबाबदारी या संशोधन समितीवर असणार आहे.

Pune : कसबा मतदासंघांत अल्पदरात कांदा, हरभरा डाळ वाटप

विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांनी 27 जुलै रोजी झालेल्या अल्पकालीन चर्चेत अनाथांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी याबाबत संशोधन समिती स्थापन करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. या समितीचा कार्यकाल सहा महिने आहे. या कालावधीमध्ये समितीला आपल्या शिफारशी शासनास सादर कराव्या लागणार आहेत. हा कार्यकाल संपल्यावर समिती आपोआप बरखास्त होईल.

अशी असेल संशोधन समितीची रचना

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे – अध्यक्ष
उपायुक्त, बाल विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे – सदस्य सचिव
उपायुक्त, महिला विकास, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे – सदस्य सचिव
मनिषा बिरारीस, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पुणे – सदस्य
डॉ. आशा बाजपायी, बाल हक्क विधीज्ञ – सदस्य
डॉ. निलिमा मेहता, मानस शात्रज्ञ – सदस्य
डॉ. आशा मुकुंदन, सदस्य, बाल न्याय समिती, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई – सदस्य
अल्पा वोरा, युनिसेफ प्रतिनिधी, मुंबई – सदस्य
महुआ निगुडकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई – सदस्य
विकास सावंत, बाल विकास क्षेत्रातील तज्ञ, मुंबई – सदस्य
अनिरुद्ध पाटील, बाल विकास क्षेत्रातील तज्ञ – सदस्य
अतुल देसाई, बाल विकास क्षेत्रातील तज्ञ – सदस्य
श्रेया भारतीय, मुंबई – सदस्य

समितीची कार्यकक्षा –
राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्या समजून घेणे.
या समस्यांची कारणमीमांसा करणे
या समस्यांवर व्यवहार्य उपाययोजना शोधणे
शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजनांच्या लाभाथ्यर्थ्यांमध्ये अठरा वर्षांवरील अनाथांचा समावेश आहे अशा योजनांचा आढावा घेऊन त्याची यादी शासनास सादर करणे
अनाथांचे शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास यांच्यासाठी उपाययोजना सुचविणे

अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा यासाठी अनाथांना शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गामध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्यात (Maharashtra) आले आहे.