BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : महापालिकेत सल्लागारांचा सुळसुळाट; 19 कामांसाठी सल्लागार नेमण्यास स्थायीची मान्यता 

किरकोळ कामांसाठीही सल्लागार  

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात कोट्यावधी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या अभियंत्यांना गलेलठ्ठ पगार दिले जात असतानाही किरकोळ कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याचे पेव फुटले आहे. महापालिकेत सल्लागारांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला असून या सल्लागारांवर प्रकल्प रकमेच्या सव्वा ते तीन टक्के रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत तबब्ल 19 कामांसाठी सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. 

‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत दापोडीतील हुतात्मा भगतसिंग शाळा पाडून नवीन शाळा इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे दहा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी किमया असोसिएटस्‌ आर्किटेक्‍ट ऍण्ड प्लॅनर्स यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 1.99 टक्के इतके शूल्क अदा करण्यात येणार आहे. फुगेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरण करण्यात येणार असून त्यासाठीही किमया असोसिएटस्‌ यांच्याकडून सल्ला घेतला जाणार आहे. या कामासाठीही त्यांना एकूण खर्चाच्या 1.99 टक्के शूल्क अदा केले जाणार आहे.

‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत फुगेवाडी येथे स्मशानभूमी विकसित करण्यात येणार आहे. या कामासाठी मेसर्स शिल्पी आर्किटेक्‍ट ऍण्ड प्लॅनर्स यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात केली जाणार आहे. कामाचा आराखडा तयार करुन मंजुरी घेणे, बांधकाम परवानगी घेणे, पूर्वगणक पत्र व निविदा तयार करण्याचे काम त्यांच्यामार्फत करुन घेतले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना एकूण खर्चाच्या निविदा पूर्व कामासाठी 1.24 टक्के आणि निविदा पश्‍चात कामासाठी 0.74 टक्के असे एकूण 1.98 टक्के सल्लागार शूल्क देण्यात येणार आहे.

महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींचे संरक्षणात्मक परीक्षण (स्ट्रक्‍चरल ऑडिट) करण्यात येणार आहे. ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत संत तुकारामनगर, वल्लभनगर, कासारवाडी, शास्त्रीनगर, केशवनगर, दापोडी, राजीव गांधी नगर, कवडेनगर, सांगवी गावठाण, कृष्णा नगर, ढोरेनगर आदी भागातील महापालिकेच्या मिळकती तसेच पुलांचे स्ट्रक्‍चरल ऑडीट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या पॅनलवर असलेले सल्लागार के. बी. पी. सिव्हील इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

प्रभाग क्रमांक 31 मधील विविध सहा रस्त्यांचे तर प्रभाग क्रमांक 32 मधील दोन रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. सुमारे 40 कोटी रुपयांचा खर्च या कामासाठी होणार आहे. या रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आठ सल्लागार नेण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 31 मधील साई चौक ते सांगवी पोलीस चौकी रस्त्यासाठी डेस्क कन्सलटंट, कृष्णा चौक ते साई चौक रस्त्यासाठी एन्व्हायरोसेफ, फेमस चौक ते साई चौक रस्त्यासाठी ऍश्‍युअर्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, ढोरे फार्म ते फेमस चौक रस्त्यासाठी सिव्हील किरण इंजिनियर सोल्यूशन, एम. के हॉटेल ते कृष्णा चौक रस्त्यासाठी एनव्हायरोसेफ यांची तर प्रभाग क्रमांक 32 मधील ऍश्‍युअर्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे.

‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत भोसरीतील सखुबाई गार्डन ते दिघी रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. त्यावर सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या रस्त्याचे काम तांत्रिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे कारण पुढे करीत या कामासाठी मेसर्स एनव्हायरोसेफ यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी एकूण रस्ते विकासाच्या खर्चाच्या 1.98 टक्के रक्कम अदा केली जाणार आहे.

‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक 3 मधील विकास आराखड्यातील डुडुळगावमधील 18 मीटर आणि मोशीतील 30 मीटर रस्त्याचे रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. या दोन्ही रस्त्यांसाठी महापालिका 60 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. या दोन्ही या रस्त्यासाठी ऍश्‍युर्ड इंजिनिअरिंग यांना सल्लागार म्हणून नेमण्यात येणार आहे. एकूण रस्ते विकासाच्या दोन टक्के सल्लागार शूल्क त्यांना दिले जाणार आहे.

महापालिका हद्दीतील नाल्यातील अशुद्ध पाण्यावर अद्यायवत यंत्रणेद्वारे प्लांट बसविणे आणि बगीच्याजवळील नाल्यावर सांडपाणी प्रकल्प बसविण्याच्या कामासाठी सिल्लिंग इजिंनिअरिंग सर्व्हिस पुणे यांची जलनिस्सारण आणि पर्यावरण विभागात सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर, विविध विकासकामांसाठी ड्रीम डिझायनर आर्किटेक्टस म्हणून यांची नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महापालिकेत सीएसआर उपक्रम राबविण्यासाठी मानधनावर सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. दरमहा 70 हजार रुपये मानधनावर सहा महिन्यांसाठी ही नेमणूक करण्यात आली होती. ही मुदत संपल्याने पुन्हा त्याच सल्लागाराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली  आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

HB_POST_END_FTR-A2

HB_POST_END_FTR-A3