Pimpri News : नागरिकांना मोठा दिलासा! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार गुंठेवारीतील अवैध बांधकामे नियमितकरणासाठी शास्तीकर भरल्याची अट शिथिल

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी झालेली अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी शास्तीकराच्या जाचक अटीमुळे नियमतीकरणास नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शास्तीकराचा भरणा करून करसंकलन विभागाचा ना-हरकत (एनओसी) दाखला घेण्याची अट बदलण्याची मागणी केली. त्याची तत्काळ दखल घेत अजितदादांनी कागदपत्रांमध्ये बदल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

आयुक्तांनी शास्तीकराचा भरणा करून करसंकलन विभागाचा ना-हरकत (एनओसी) दाखला घेण्याऐवजी शास्तीकर न भरता मार्च 2021 अखेर मूळ कराचा भरणा केल्याची पावती अर्जासोबत देण्याची मुभा दिली, यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शास्तीकरामुळे काम रखडणार नाही. अर्ज करणे सोपे होणार आहे. अनेकांचे अर्ज येतील आणि घरे नियमित होतील, असा विश्वास नगरसेवक गव्हाणे यांनी व्यक्त केला. शास्तीकर न भरता मूळ कर भरल्याची पावती जोडण्याचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने शास्तीकर रद्द करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल उचलले असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध मालमत्ताधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केले होते. परंतु, कागदपत्रांच्या अटी-शर्ती जाचक होत्या. शास्तीकराचा भरणा करून करसंकलन विभागाचा ना-हरकत दाखला घेणे त्रासदायक, अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे 15 दिवसांत नागरिकांचा बांधकाम नियमित करण्यासाठी अल्प प्रतिसाद मिळाला. याची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी तत्काळ दखल घेतली.

शास्ती कर भरून करसंकलन विभागाची ‘एनओसी’ची अट शिथील करण्याच्या मागणीसाठी गव्हाणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. गुंठेवारी नियमित करण्याकरिता घेतलेल्या निर्णयाचे सर्व सामान्य नागरिकांकडून स्वागत होत आहे. सरकारचा हा निर्णय निश्चितच नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. परंतु, गुंठेवारी करण्याकरिता विविध विभागाचे ना-हरकत दाखले बंधनकारक केले आहेत.

त्यापैकी करसंकलन विभागातील ना-हरकत दाखला घेण्यासाठी शास्तीकर भरण्याची जाचक अट आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुंठेवारीतील बांधकामावर शास्तीकर मोठ्या प्रमाणावर आहे. शास्तीकराबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे करसंकलन विभागातून शास्तीकर वगळून केवळ मुळ निवासी कर घेऊन नागरिकांना ना-हरकत दाखला द्यावा , अशी महत्वपूर्ण मागणी नगरसेवक गव्हाणे यांनी अजित पवार यांच्याकडे केली.

अजित पवारांनी याची तत्काळ दखल घेतली. शास्तीकर भरून कर संकलन विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याची अट शिथिल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना दिले. त्यानंतर 7 जानेवारी रोजी महापालिका प्रशासनाने ना-हरकत दाखल्याची अट शिथिल केली. शास्तीकराचा भरणा करून करसंकलन विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकांनी मार्च 2021 अखेरचा मूळ कराचा भरणा केल्याची पावती, पाणीपुरवठा विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मार्च 2021 अखेरचा पाणी बिलाची पावती, जलनि:सारण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकाने ‘ड्रेनेज कनेक्शन पूर्णत्वा’चा दाखला सादर करावा असा बदल केला. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गुंठेवारीत मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामे नियमित होतील – अजित गव्हाणे

महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात महाविकास आघाडी सरकारने सुधारणा केली आहे. या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे. नियमितीकरणाच्या जाचक अटी-शर्ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार कमी झाल्या आहेत.

पूर्वी शास्तीकराचा भरणा करून करसंकलन विभागाचा ना-हरकत (एनओसी) दाखला घेण्याची अट होती. आता शास्तीकर न भरता मूळ कर भरल्याची पावती जोडता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने शास्तीकर रद्द करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

बांधकामे नियमितकरणासाठी अर्ज करणे सोपे आणि सुलभ झाले आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अवैध बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर नियमित होतील. जास्तीत-जास्त नागरिकांनी अर्ज करून अवैध बांधकामे नियमित करावीत, असे आवाहन नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी केले.