Pimpri News: रस्ते सफाई कामगारांना संप, आंदोलनास बंधन, ही ब्रिटिशांची राजवट आहे का – बाबा कांबळे

एमपीसी न्यूज – भारत देश स्वतंत्र होण्याच्या अगोदर इंग्रज राजवटीमध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवरती अन्याय, अत्याचार करून त्यांना गुलामासारखी वागणूक दिली जात होती. असाच प्रकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू असून नुकत्याच नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये साफसफाई कामगारांनी मोर्चा आंदोलन करायचे नाही अशी अट टाकण्यात आली आहे. कष्टकरी कामगारांना संप, आंदोलन करण्यास बंधन घालणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्याचा प्रकार आहे. महापालिकेमध्ये ब्रिटिश राजवट आहे का, असा सवाल  करत या घटनेचा कष्टक-यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी तीव्र  शब्दात निषेध केला आहे.

कष्टकरी कामगार पंचायत, कष्टकरी जनता आघाडी वतीने शहरातील साफसफाई काम करणाऱ्या महिलांचा प्रश्न आणि विविध मागण्यांसाठी आज (गुरुवारी) महापालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले. कष्टकरी कामगार पंचायत अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कोषाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे, कष्टकरी जनता महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अनिताताई सावळे उपाध्यक्ष मधुराताई डांगे, सविता लोंढे, संगीता जानराव, रुक्मिणी कांबळे,मीना साळवे, मंगल तायडे,प्रमिला गजभारे आदी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सोळाशे महिला कंत्राटी पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे कामे करत आहेत. पूर्वीची निविदा मुदत संपली असून प्रशासनाच्या वतीने नवीन निविदा E-tendaring,  जाहीर करण्यात आले आहे. प्रभागनिहाय दोनशे कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. निविदा अटी शर्तीप्रमाणे अर्धवेळ कामगार अथवा रोजंदारीने कामगार  नियुक्त करने आणि मनुष्यबळाऐवजी यंत्रांच्या सहाय्याने रस्ते  सफाई करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांचा रोजगार जाणार आहे.

अटी शर्तीमध्ये कामगारांना, महापालिका कर्मचाऱ्यांचे संप/हरताल इत्यादी मध्ये भाग घेता येणार नाही, असे निविदा मध्ये म्हटले आहे. या अटीशर्ती  अत्यंत जाचक कामगार कायद्याचा भंग तसेच न्यायालयाने कामगारांना दिलेले हक्क, अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत. तसेच कामगारांची गळचेपी आणि त्यांना कायद्याने प्राप्त झालेले हक्क,अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे. यामुळे कामगारांचे शोषण करण्याचा आणि त्यांना स्वातंत्र भारतात  देखील गुलामासारखी वागणूक देण्याचा वाईट हेतू प्रशासनाच्या मनात असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला.

संबंधित निविदा ताबडतोब रद्द करण्यात यावी. गेली वीस वर्षापासून साफसफाईचे कामे करणार्‍या महिलांना मनपा सेवेत कायम करण्यात यावे. कायम करण्यास वेळ लागत असेल तर तोपर्यंत साफ सफाई कामगार महिलांनी स्थापन केलेल्या बचत गटास प्रभाग पद्धतीने किमान वेतन व सर्विस चार्ज अदा करून कामे देण्यात यावीत.  याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला होता. रस्ते साफसफाई मध्ये असंख्यबळाऐवजी स्वीवर मीटर प्रमाणे कामे दिल्यास ठेकेदार व अधिकारी करोडाचा भ्रष्टाचार करतील तो तातडीने थांबविण्यात यावा. कामगार महिला/ पुरुषांची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.घनकचरा प्रक्रिया व्यवस्थापनेच्या नावा खाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यात यावा. अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे महिला पुरुषांची तक्रार दाखल करून घ्यावी.  रस्ते साफसफाई कामगारांना संप मोर्चा आंदोलन करण्यास बंदी अशाप्रकारे खोडसाळ अटी नियम बनवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर  ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.