Pimpri News: ‘सेंडऑफ’ निमित्त नगरसेवक, अधिका-यांचे फोटोसेशन…पुन्हा सभागृहात येण्याच्या एकमेकांना दिल्या शुभेच्छा!
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा 13 मार्च म्हणजेच रविवारी कार्यकाळ संपणार आहे. परंतु, शनिवारी, रविवारी सलग दोन दिवस महापालिकेला सुट्टी असल्याने नगरसेवकांनी आज (शुक्रवारी) ‘सेंडऑफ’ निमित्त महापालिकेत फोटोसेशन केले. पदाधिकारी, नगरसेवक, आयुक्तांनी महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर फोटो काढले. पदाधिका-यांनी दालनातील खुर्चीवर, कर्मचा-यांसमवेत फोटो काढले. महापालिकेत आज निरोपाचे वातावरण होते. नगरसेवक, नगरसेविकांनी पुन्हा महापालिका सभागृहात येण्याच्या एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या….
महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांचा कार्यकाळ 13 मार्चपर्यंत आहे. 14 मार्चपासून महापालिकेत आयुक्त राजेश पाटील प्रशासक म्हणून कार्यभार पाहणार आहेत. 13 मार्चच्या सायंकाळी महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, विषय समिती सभापती, प्रभाग समिती सभापतींना महापालिकेची वाहने परत करावी लागणार आहेत. त्यांच्या महापालिका मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयातील दालनालाही टाळे ठोकण्यात येणार आहे. शनिवार, रविवारी महापालिकेला सुट्टी असल्याने नगरसेवक आज महापालिकेत उपस्थित होते.
महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिरानानी घुले, आयुक्त राजेश पाटील, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह भाजप नगरसेवकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर फोटो सेशन केले. एकमेकांना निवडून येण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. शेवटची कामे करुन घेण्यासाठी नगरसेवकांची आज लगबग दिसून येत होती. अधिका-यांकडे नगरसेवक जात होते. निवडणूक लढविण्यासाठी विविध विभागांचे ना हरकत दाखले काढण्यासाठी धावपळ सुरु होती. एकूणच आज महापालिकेत निरोपाचे वातावरण होते. निवडणूक कधी होईल याचीच चर्चा नगरसेवकांमध्ये होती. निवडणूक कधीही होवो असे म्हणत सर्वांनी एकमेकांना पुन्हा महापालिका सभागृहात येण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान, विरोधी पक्षातील नगरसेवक फोटोसेशन मध्ये दिसले नाहीत.
महापालिका निवडणूक कधी होईल याबाबत काहीच सांगता येत नाही
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी रात्री बारा वाजता संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक होते. परंतु, कोरोना, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणामुळे महापालिका निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय राक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. तर, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. आता प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणूक कधी होईल याबाबत काहीच सांगता येत नाही.
