Pune : पुणे महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागामध्ये बेकायदेशीर काम ; माजी नगरसेवकांचा आरोप
एमपीसी न्यूज – पुणे महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन ( Pune ) विभागामध्ये बेकायदेशीर काम चालू असल्याचा आरोप माजी नागरसेवकांनी केला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी दिले आहे.
ज्या नागरिकांनी मालमत्ता खरेदी केली तो महानगरपालिकेकडे कर आकारणीसाठी अर्ज करतो, कर आकारणी विभागाचे पेठ निरीक्षक यांच्या लक्षात आले की एखाद्या ठिकाणी नवीन इमारत झाली आहे, त्या ठिकाणी नागरिक रहायला आले आहेत आणि त्यांची आकारणी झाली नाहीत अशा वेळेस ते नागरिकांना नोटीस देतात. घराची मोजमापे महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाकडून भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर उपलब्ध असते.
त्या नकाशाच्या आधारे अथवा प्रत्यक्ष घरामध्ये जाऊन मोजमापे घेऊन त्याची आकारणी पेठ निरीक्षक निश्चित करतात, त्यानंतर त्यावर विभागीय निरीक्षकांची स्वाक्षरी होऊन अंतिमतः विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी होते. कर आकारणी केल्यानंतर त्याची नोटीस ‘ए’ फॉर्म मध्ये मालमत्ता धारकाला दिली जाते आणि त्यावर मंजूर म्हणून त्याची सही घेतली जाते. त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला तर झालेली आकारणी त्यांच्या घराबाहेर लावून त्याचा फोटो काढला जातो आणि काढलेला फोटो आणि निवेदन खाते प्रमुखांच्या कडे पाठवून आकारणी अंतिम करून बिल काढण्यास मंजुरी मिळते.
साधारणता पुणे महानगरपालिकेत कायदेशीर कर आकारणी करण्याची रूढ पद्धत आहे. सध्या कुठल्याही बाबींचा समावेश न करता फक्त विकसकांच्याकडून यादी मागवून घेऊन सदनिका धारकांच्या आकारणीच्या नोटिसा तयार केल्या गेल्या आणि त्यावर विकसकाच्या मान्य अशा सह्या घेऊन नांदेड सिटी येथे बारा हजार (12,000) सदनिका धारकांना नवीन वर्ष संपवण्याच्या आधी तीन महिने संपूर्ण वर्षाचे बिल पाठविले, ही बाब संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून अशा प्रकारची कर आकारणी केली जात नाही.
ही कर आकारणी करताना मोकळ्या जागेची आकारणी देखील 75 पैसे चौरस फुटाच्या दराने केली पाहिजे, असे असताना विकसक कंपनीला कर आकारणी न करता त्यांच्याकडून बारा हजार सदनिका धारकांना (१२,०००) कर आकारणी केली. याबाबत तातडीने बारा हजार सदनिका धारकांना दिलासा देऊन त्यांना कायदेशीर मार्गाने कर आकारणी स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार परत देण्यासाठी या कर आकारणीला त्वरित स्थगिती द्यावी.
विकसकांकडे असलेल्या मोकळ्या जागेवर तातडीने कायद्याने आवश्यक प्रक्रिया करून कर लावण्याचे आदेश द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, याच निवेदनाची प्रत आमदार माधुरीताई मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, रवींद्र धंगेकर, चेतन तुपे, संजय जगताप आणि संग्राम थोपटे यांना पाठविण्यात आली ( Pune ) आहे.
