Pune: पौडफाटा बालभारती रस्ता व्हावा यासाठी जे आग्रही आहेत, त्यांना सुनावणीमध्ये सामील करून घेतले नाही -उज्जवल केसकर

सुनील लिमये IFS (Retd) सदस्य CEC, यांना यासंदर्भात निवेदन पाठविण्यात आले(Pune) आहे. आज सकाळी 11 वाजता पौडफाटा बालभारती रस्ता येथील सुनावणी आपण वनभवन येथे ठेवली होती. त्या सुनावणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्या ठिकाणी केसकर आले होते. बाहेर असलेल्या सुरक्षारक्षकाने केसकर यांना थांबवले, त्यानंतर त्यांनी समोरच्या खोलीत बसायला सांगितले आहे, असे सांगितले. त्याप्रमाणे केसकर जात असताना आपण स्वतः आलात आणि ही सुनावणी संपल्यानंतर भेटू असे सांगितले यासाठी मी आपला मनःपूर्वक आभारी आहे.

या सुनावणीमध्ये कुणाला सामील करून घ्यायचे कुणाला नाही हा सर्वस्वी समितीचा अधिकार आहे.

समितीने पुणे महानगरपालिकेला पाठवलेल्या पत्रात तक्रारदार (petitioner) आणि पुणे महानगरपालिका यांनी उपस्थित राहावे असे लेखी कळवले होते.

मी एक दिवस आधी दिल्ली ऑफिसमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी मागितली होती.

आपण या ठिकाणी सुनावणीच्या ठिकाणी तक्रारदार यांच्या व्यतिरिक्त रस्त्याला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांनाच परवानगी दिली जे हा रस्ता व्हायला पाहिजे असं म्हणणं मांडू इच्छित होते त्यांना आपण सुनावणीमध्ये सामील करून घेतले नाही. दामले (निवृत्त न्यायाधीश), डॉक्टर हर्षद गांधी, शंकर घाणेकर आणि केसकर

जे पिटीशनर नाहीत आणि ज्यांचा हा रस्ता होण्यास विरोध आहे असे त्या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यावर आमचा आक्षेप देखील नाही परंतु आम्हाला एक वेगळा न्याय आणि त्यांना वेगळा न्याय हे समिती कडून अपेक्षित नाही, अशी नाराजीही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.

डॉ. सुषमा दाते, सारंग यादवाडकर, गुरुदास नुलकर, माधवी रहारीकर प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले.डॉ. सुषमा दाते यांनी तर प्रेझेंटेशन केले.

आपली भूमिका “निःपक्ष” असणे आवश्यक आहे, असे माझे मत असल्याचे केसकर यांनी सांगितले.

आपण रस्त्याच्या बाजूने बोलणाऱ्यांना देखील “आत” बोलवायला पाहिजे होते अथवा जे याचिका कर्ते नाहीत, त्यांना ज्या पद्धतीने आम्हाला “आपण” भेटलात आमचं म्हणणं ऐकलं तस त्यांच म्हणणं ऐकून घ्यायला पाहिजे होत.

लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे.

मी तर हा रस्ता ज्या वेळेला प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये आला त्यावेळेला “लोकप्रतिनिधी” म्हणून काम करत होतो त्यामुळे मला देखील माझे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक होते असे मला वाटते.

एकतर्फी “रस्ता नको” म्हणणारे लोक “जास्त” आणि रस्ता हवे म्हणणाऱ्या लोकांना “प्रवेश नाही” अशा प्रकारची आजची सुनावणी झाली असे वाटते.

समितीने पाठवलेल्या पत्रानुसार जे उपस्थित राहणं आवश्यक होते त्यांच्या व्यतिरिक्त जे उपस्थित होते त्यांना आपण परवानगी द्यायला नको होती असे माझे स्पष्ट म्हणणे आहे किंवा त्यांना परवानगी दिली तर आम्हाला देखील परवानगी देणे आवश्यक होते. (Committee must be impartial) दुर्दैवाने आजच्या सगळ्या सत्राची माहिती घेतली असता अशा प्रकारचे कामकाज झाले नाही असे माझे मत आहे.

रविवारी 7 तारखेला सकाळी सात वाजता आपण प्रत्यक्ष जागेवर भेट देणार आहात. त्या पाहणीत कुणाकुणाला सामील होता येणार आहे ? हे देखील पुणेकरांना कळले पाहिजे. सदस्य सचिव CEC नवी दिल्ली, आयुक्त पुणे मनपा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता, मुख्य अभियंता (पथ), अभिजित डोंबे अधीक्षक अभियंता (पथ) यांनाही निवेदनाची प्रत पाठविण्यात आली आहे.