TDR : …तर ‘टीडीआर’मधून माघार, आयुक्तांची भूमिका
एमपीसी न्यूज – वाकडमधील टीडीआरचा (TDR) निर्णय योग्य आणि कायदेशीर आहे. सर्व बाजू पडताळून निर्णय घेतला आहे. परंतु, अनेकांनी आक्षेप घेतले असून त्याची शहानिशा केली जाईल. काही त्रुटी आढळल्यास माघार घेतली जाणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.
आयुक्त सिंह म्हणाले, पीएमपीएमएलच्या मान्यतेने नकाशा तयार करुन मंजुर विकास योजनेनुसार पीएमपीएमएल बस डेपोच्या आरक्षणाचा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरुन पीएमपीएमएलसाठी आवश्यक ते बांधकाम व त्यावर वाणिज्य बांधकाम असे इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावास महापालिकेच्या समावेशक आरक्षण समितीने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम नकाशांना मंजुरी देऊन समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन आरक्षणाचा विकास करण्याबाबत विकसक व महानगरपालिका यांच्यामध्ये नोंदणीकृत करारनामा कऱण्यात आला आहे.
Maharashtra : ‘जेएन-1’ घातक नाही; आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले ‘हे’ आवाहन
या करारनाम्यामध्ये बांधकामाचे एकुण क्षेत्रफळ, अंदाजपत्रकीय रक्कम, बांधकामाची व बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, काम करण्याचा कालावधी, विलंब झाल्यास दंड, अनुज्ञेय टीडीआर यासह आवश्यक त्या अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातुन विकास करण्याच्या प्रस्तावास समावेशक आरक्षण विकास समितीने मे 2023 मध्ये मान्यता दिल्यानंतर बांधकाम परवानगी देऊन या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर विकसकांनी जागेवर (TDR) खोदकाम सुरु केले आहे.
या 2 हेक्टर जागेला चांगल्या प्रकारची वाणिज्य क्षमता असल्याने संपुर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरुन मंजुर विकास योजनेनुसार आरक्षणाचा विकास करण्यात येऊन उर्वरित क्षेत्रामध्ये वाणिज्य बांधकाम करणार आहे. आरक्षण विकसनानंतर महानगरपालिकेला युडीसीपीआर नियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाखालील जागा व संपुर्ण बांधकाम विनामुल्य मिळणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्या तिजोरीतुन कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तसेच वाणिज्य बांधकामामधुन महानगरपालिकेला भाडे स्वरुपात उत्पन्नाचा स्त्रोत कायमस्वरुपी सुरु होईल. महानगरपालिकेचे हित विचारात घेऊन नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवुन या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली आहे, त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही, असे आयुक्त सिंह यांनी सांगितले.
