Talegaon News: राज्य शासनाने बजावलेली नोटीस राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा तळेगावच्या भाजप नगरसेवकांचा आरोप
एमपीसी न्यूज – तळेगाव स्टेशन विभागातील तळ्यामधील गाळ, माती, मुरुम लोकसहभागातून काढण्याच्या कामात झालेल्या ‘कथित’ अनियमितता प्रकरणी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने आपल्याला बजावलेल्या नोटीसमधील सर्व आरोप भाजपच्या संबंधित पाच नगरसेवकांनी फेटाळून लावले आहेत. या नोटीसमधील आरोप हे खोट्या माहितीवर आधारित व निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आले आहेत, असा प्रत्यारोप या नगरसेवकांनी केला आहे.
भाजप नगरसेवक अरुण जगन्नाथ भेगडे, विभावरी रवींद्र दाभाडे, अमोल जगन्नाथ शेटे, संध्या गणेश भेगडे, शोभा अरुण भेगडे यांनी यासंदर्भात एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून त्यात त्यांनी त्यांची बाजू स्पष्ट केली आहे. शासनाच्या नोटीस कायदेशीर उत्तर देणार असून वेळ पडल्यास या प्रकरणी न्यायालयातही दाद मागण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
स्थायी समितीच्या संबंधित बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक किशोर भेगडे हे देखील उपस्थित होते. त्यांचे नाव नोटीसमध्ये जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. ही नोटीस भाजपच्या नगरसेवकांनाच देण्यात आली आहे. यावरून या नोटीसमागील राजकीय हेतू स्पष्ट होतो, असा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे.
तळ्यातून गाळ काढण्याचे काम हे राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 11 मे 2015 रोजी खाण व गौण खनिज उत्खननासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेनुसार तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या मंजुरीनेच करण्यात आल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जमिनीच्या एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना मातीचे उत्खनन करून ती माती त्याच भूखंडात सपाटीकरणाकरिता वापरली जाईल किंवा ती अशा भूखंडाच्या विकास प्रक्रियेतील कोणत्याही कामासाठी वापरली जाईल, त्यावेळी अशा मातीवर स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) भरले जाणार नाही, असे संबंधित अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात पद्धतीने तळ्याच्या उत्खनानातील गाळ, माती व मुरुम यांचा वापर झालेला असल्याने त्याच्या स्वामीत्वधनाचा प्रश्नच उद्धवत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
स्थायी समितीच्या 13 डिसेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीतील विषय क्रमांक 4/13 हा ठराव बैठकीत झालाच नव्हता, प्रशासनाने नंतर तो घुसडला आहे, असा गंभीर आरोप या नगरसेवकांनी केला आहे. निविदा प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्री न करताच निविदेस मंजुरी दिल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला आहे. यासंदर्भातील कोणतीही निविदा बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यातच आली नव्हती. तसेच संबंधित ठराव हा नंतर सभेच्या कामकाजात घुसडल्याचे सकृतदर्शनी पुराव्यांवरून सिद्ध होत आहे. या सभेला अनुपस्थित असलेले नगरसेवक संग्राम काकडे यांची ठरावावर सूचक म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे. सभेच्या हजेरीपुस्तिकेत स्वाक्षरी नसलेल्या सदस्याची सूचक म्हणून स्वाक्षरी असून अनुमोदक म्हणून संदीप शेळके यांची सही घेतली तर ठराव मंजूर झाल्याबद्दल नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांची सही घेण्यात आली आहे. हा ठराव त्या बैठकीत कधीही मांडण्यात आला नव्हता. त्या विषयी आम्हाला काहीही माहिती नाही. त्यामुळे त्यास आम्ही मंजुरी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
कामाची तांत्रिक बाजू तपासणे, कामाची मोजमापे घेणे वगैरे जबाबदारी सर्वस्वी प्रशासनाची असते. त्यासाठी नगरसेवकांना जबाबदार धरणे अन्यायकारक आहे, असा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे.
