Income tax : महापालिकेमध्ये समाविष्ट 23 गावांना मिळकत कर लागू करण्यास मंजुरी

एमपीसी न्यूज : महापालिकेमध्ये (Income tax) समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील मिळकतींना कर आकारण्यासंदर्भात मुख्य सभेने मंजूर केलेली उपसूचना फेटाळून प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसारच कर आकारण्यास महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मान्यता दिली.

समाविष्ट 23 गावांमधील मिळकतींना कर आकारणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेपुढे ठेवला होता. ग्रामपंचायतींकडे मिळकत कर भरणार्‍या मिळकतींना ‘ज्या सालचे घर त्या सालचा दर’, तर उर्वरीत मिळकतींना महापालिकेच्या दराप्रमाणे मिळकत कर, असा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. यापुर्वी 1997 व 2017 मध्ये महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येही अशीच कर आकारणी करण्यात आलेली आहे.

Municipal Ward : महापालिका प्रभाग रचनेविरुद्ध याचिका; 8 जूनच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

पहिल्यावर्षी 20 टक्के, पुढील वर्षी 40 अशी पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी 20 टक्के वाढ करून पाचव्यावर्षी शंभर टक्के आकारणी करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावीत केलेले आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्यसभेपुढे आल्यानंतर सभेने 23 गावांमध्ये महापालिका अद्याप नागरी सुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे त्यांना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीप्रमाणे कर न लावता सवलत द्यावी, अशी उपसूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी दिली होती.

फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेल्या (Income tax) या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर महापालिका आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार यांनी गुरुवारी नगरसेवकांनी दिलेली उपसूचना वगळून प्रशासनाच्या मुळ प्रस्तावानुसारच समाविष्ट 23 गावांमध्ये कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे आदेश मिळकत कर आकारणी व संकलन विभागाला दिले आहेत.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.