Talegaon News : पूर्णवेळ मुख्याधिकारी द्या, नाही तर शासनानेच नगरपरिषदेला टाळे ठोकावे – सुशील सैंदाणे

एमपीसी न्यूज  – तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेला गेली अनेक वर्षे कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी व महत्वाच्या विभागाचे अधिकारीच नसल्याने प्रशासनाच्या कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे. तरी शासनाने त्वरित पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नियुक्त करावा. अन्यथा शासनानेच नगरपरिषदेला   टाळे लावावे, अशी संतप्त मागणी उपनगराध्यक्ष सुशील सैंदाणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.

सध्या नगरपरिषदेत मुख्याधिकारी, मुख्य लेखापाल, नगररचनाकार, पाणी पुरवठा विभाग प्रमुखांसह 14 अधिका-यांच्या जागा गेली अनेक दिवस रिक्त आहेत. यामुळे प्रशासन व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. जे अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही व मार्गदर्शन नसल्याने प्रशासनात सुस्थपणा निर्माण झाला असून नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. तर विकास कामाचे ठोस निर्णय होत नसल्याने विकास कामे ठप्प झाली आहेत.असा घणाघात सैंदाणे व सत्तारुढ भाजपाचे सभागृह नेते अरुण भेगडे पाटील यांनी व्यक्त केला.

नगर परिषदेमध्ये डिसेंबर 2016 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. सुरुवातीला वैभव आवारे हे मुख्याधिकारी होते. 26 जुलै 2019 रोजी पदोन्नतीव्दारे त्यांची बदली झाली.त्यानंतर सचिन पवार व रवी पवार हे प्रभारी मुख्याधिकारी  होते. त्यानंतर दीपक झिंजाड हे 2019 पासून 2021 या कालावधीत मुख्याधिकारी होते. त्यांच्या कालावधीत कोरोना संसर्गाची सुरुवात झाली. त्यामुळे विकास कामे करता आली नाहीत. त्यांची बदली 26 जुलै  2019 रोजी पदोन्नतीव्दारे झाली.

त्यांनतर कायम स्वरूपी 3 वर्षाकरिता शासनाकडून एकही मुख्याधिकारी आला नाही. दरम्यानच्या काळात नानासाहेब कामठे हे प्रभारी मुख्याधिकारी होते. त्यानंतर कायम मुख्याधिकारी म्हणून शाम पोशेट्टी यांची नेमणूक झाली होती. त्यांच्यावर लाचलुचपत विभागाने कारवाई केल्याने त्यांचे निलंबन झाले व त्यांचे जागेवर सोमनाथ जाधव हे सध्या प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. पण त्यांच्याकडून विकास कामांबाबत  धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. सन 2016 पासून आता पर्यंत नगरपरिषदेला 7 मुख्याधिकारी लाभल्याने हा नवा उच्चांक झाला असल्याचे उपनगराध्यक्ष सैंदाणे व सभागृह नेते भेगडे यांनी सांगितले.

अशा परिस्थितीमध्ये नगरसेवकांना विकास कामाचे निर्णय करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तर नागरिकांची कामे होत नसल्याने त्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी शासनाने त्वरित मुख्याधिका-यांसह इतर सर्व रिक्त पदे भरावित अथवा शासनानेच नगर परिषदेला टाळा लावावा, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

सुमारे 52 कोटी रूपयांची पाणीपुरवठा योजना आहे.  त्या योजनेवर पाठपुरावा करण्यासाठी कोणीच नाही. मुख्याधिकारी नसल्याने त्याचा पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे काॅन्ट्रक्टर कोणाला दाद देत नाही. त्या कामाचे सुरूवाती पासून प्रशासकीय नियोजन झाले नाही, आणि अशाप्रकारे अनेक विकासकामांचा पाठपुरावा त्याची पाहणी, त्याचा दैनंदिन आढावा घेतला गेला नसल्यामुळे सगळ्याच कामांना विलंब झाला आहे. हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. अशी खंत व्यक्त करत सैंदाणे यांनी वस्तुस्थिती मांडली.

सर्वपक्षीय नगरसेवक आपापल्या परिने कामकाज करण्याचा प्रयत्न करतात मात्र, त्यांच्या अधिकारास मर्यादा आहेत ही वस्तुस्थिती त्यांनी सांगितली.

वर्ष- दोन दोन वर्षे एवढे कर्मचारी, विभाग प्रमुख नसतीलतर नगरपरिषद कशी चालेल? याबाबत वारंवार नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारचे सचिव, प्रधान सचिव यांच्याशी अधिकारी व कर्मचारी नियुक्तीचा पत्रव्यवहार अनेक वेळा झालेला आहे. तरी देखील दखल घेतली जात नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे.