Pimpri News : ‘इलेक्शन फंडासाठी सुस्थितीतील रस्त्याच्या कामाचा भाजपचा घाट’; आयुक्त सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोप

एमपीसी न्यज – सांगवी फाटा ते कावेरीनगर सबवे पर्यंतचा रस्ता, डांगे चौक ते ताथवडे चौकापर्यंतचा रस्ता आणि औंध ते रावेत रस्ता रुंद, प्रशस्त आहे. त्यावर प्रयोग करण्यासारखे काहीही नाही, असे असतानाही हे रस्ते अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार विकसित करण्यासाठी 62 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे निविदा प्रसिद्ध केल्यावर सल्लागार नेमला असून सत्तेच्या जोरावर उफराटा कारभार सुरु आहे. महापालिका निवडणुकीकरीता इलेक्शन फंड गोळा करण्यासाठी भाजपचा खटाटोप चालला असल्याचा आरोप शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. बीआरटीएस विभागाचे अधिकारी अनेक कामात भागादारी असल्याने त्यांना अभय दिले जाते. आयुक्तही भाजपच्या दबावाखाली काम करत असून याप्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी आज (शुक्रवारी) पत्रकार परिषद घेतली. महापालिका सभेला स्मार्ट सिटीत बदल करण्याचे अधिकार नसतानाही महासभेत स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी सत्तेचा दुरुउपयोग करुन तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांगवी फाटा ते कावेरीनगर सबवे पर्यंतचा रस्ता अर्बन स्ट्रीटनुसार डिझाईननुसार विकसित करणे ( 14 कोटी 74 लाख 63 हजार 604 रुपये), डांगे चौक ते ताथवडे चौकापर्यंतचा रस्ता (16 कोटी 27 लाख 27 हजार 474 रुपये) आणि औंध ते रावेत रस्त्याचे डांबरीकरण, चेंबर समपातळीस करणे व अनुषंगिक कामे करणे (30 कोटी 96 लाख 46 हजार 112) अशी सुमारे 62 कोटी रुपायांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर सल्लागार नेमला आहे. औंध-रावेत रस्ता चांगला आहे. रस्त्यावर एकही खड्डा नाही. सीओपीकडून रस्त्याचे आयुष्यमान किती हे तपासावे. आणखीन काही वर्षे रस्त्याचे काम करण्याची गरज नाही, असे असतानाही कामाचा घाट घातल्याचा आरोप शितोळे यांनी केला.

राहुल कलाटे म्हणाले, औंध-रावेत रस्त्याचे काम स्मार्ट सिटी की बीआरटी विभागामार्फत केले जाते हे अधिकारी सांगत नाहीत. कामाची गरज नसल्याबाबत वेळोवेळी पत्र देऊनही निविदा प्रसिद्ध केली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सल्लागार नेमला आहे. सत्तेच्या जोरावर सगळा उफराटा कारभार केला जात आहे. भाजप, चिंचवडचे आमदार महापालिका निवडणुकीसाठी इलेक्शन फंड गोळा करत आहेत. मनमानी पद्धतीने कामे केली जात आहेत. हे काम बी.जी. शिर्के यांनाच देण्याचा हट्ट धरला जात आहे. त्याचे कारण कळत नाही.

40 कोटी रुपयांचे काम थेटपध्दतीने देता येत नाही, असे असतानाही 40 कोटी रुपयांचे काम थेट पध्दतीने बी.जी.शिर्के या ठेकेदाराला देण्याचे प्रयोजन केले. त्यासाठी स्थायी समितीतून निधी वळविला. ठेकेदाराने सॅम्पल टेस्टच्या नावाखाली काम सुरू केले होते. परंतु, आम्ही हरकत घेतल्यानंतर काम अर्थवट अवस्थेत आहे. 40 कोटीचे काम थेट पद्धतीने दिले तर 60 कोटीच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया का राबविली हे कामही थेट पद्धतीने द्यावे असे कलाटे म्हणाले.

दरम्यान, बीआरटीएस विभागाचे प्रमुख श्रीकांत सवणे यांच्यावर भाजपला फंड गोळा करुन देण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यांची बांधकाम विभागात बदली होऊनही ते रुजू होत नाहीत. अनेक कामात ते भागीदार असूनही त्यांना अभय दिले जाते. भाजप त्यांना पाठिशी घालते. आयुक्त सत्ताधा-यांच्या दबावाला बळी पडत आहेत. आयुक्त एवढे बळी पडतील असे वाटले नव्हते. याप्रकरणी सुनावणी मागितली आहे. प्रशासन दाद देत नसून राज्य सरकारचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.