Pimpri News: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणाऱ्या समाजकंटकांच्या विरोधात निदर्शने
एमपीसी न्यूज – कर्नाटक, बेंगळुरू येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणाऱ्या समाजकंटकांच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व पुरोगामी व समविचारी संघटनांच्‍या वतीने आज (शनिवारी) निदर्शने करण्यात आली.
पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. प्रकाश जाधव, काशीनाथ नखाते, सतिश काळे, धनाजी येळकर पाटील, लक्ष्मण रानवडे, जिवन बोराडे, अजीज शेख, दत्ता शिंदे, सागर तापकीर, गणेश सरकटे, सचिन काळभोर, विक्रम पवार, माऊली बोराटे, अनिल राठोड, महेश पंडित, उमेश थोरात, संगमनेश्वर साबळे, गणेश तुरुकमारे, प्रल्हाद कांबळे, धम्मराज साळवी, संतोष शिंदे, मेघा आठवले यांच्यासह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मारुती भापकर म्हणाले की “महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच कर्नाटक मधील जनतेने व सरकारांनी सतत महाराष्ट्राचा तिरस्कार केला आहे. या तिरस्काराचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेची विटंबना कर्नाटक मधील काही समाजकंटकांनी केलेली आहे. कर्नाटक मधील भाजपसरकारचाही या समाजकंटकांच्या कृत्याला पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहावे. कर्नाटक सरकारचा आणि या घटनेचा निषेध व्यक्त करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारला द्यावेत अशी मागणी करावी.
मानव कांबळे म्हणाले की “हे हिंदुत्ववाद्यांचे षडयंत्र असून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वधर्मसमभावाचे राजकारण केले. त्यांच्या या राजकारणाला विरोध करणारी भूमिका भारतीय जनता पक्षाची असल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना पाठबळ देण्याचे कृत्य कर्नाटक मधील भाजप सरकार करत आहे. हे षड्यंत्र महाराष्ट्रातील शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांच्या अनुयायांनी व्यवस्थितपणे समजावून घेऊन, अशा प्रवृत्ती भविष्यामध्ये ठेचून काढण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत. या देशाची लोकशाही, अखंडत्व व सार्वभौमत्व अबाधित ठेवायचे असेल तर अशा धार्मिक भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राजकीय पक्षांना भविष्यात सत्तेपासून रोखणे ही पुरोगामी व प्रागतिक पक्ष व संघटनांची प्राथमिकता असली पाहिजे”.
