Pune: 11 गावांतील विकासकामे बंद होता कामा नये ; माजी नगरसेवकांची आयुक्तांकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – कुठल्याही परिस्थितीत पुणे महापालिकेत (Pune)समाविष्ट झालेल्या 11 गावांतील विकासकामे बंद होता कामा नयेत, अथवा येथील विकासाचे प्रस्ताव प्रलंबित राहता कामा नये, अशी आग्रहाची मागणी माजी नगरसेवक यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांना देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकार, संचालक नगररचना यांच्याशी त्वरित (Pune)पत्र व्यवहार करून काय निर्णय होतोय त्याप्रमाणे पुढील दिशा ठरवावी, असेही माजी नगरसेवक उज्जवल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी म्हटले आहे.
पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांचा विकास आराखडा करण्याची मुदत संपण्यास दोन आठवडे कालावधी उरला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये दिनांक 4/10/2017 रोजी समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दि. 4/10/2018 रोजी MR&TP Act कलम 23 अन्वये इरादा (Intention) जाहीर केला. MR&TP Act कलम 25अन्वये सहा महिन्यात अथवा राज्य सरकारच्या परवानगीने जाहीर केलेल्या इराद्याच्या क्षेत्राचा अस्तित्वातील वापराचा नकाशा तयार करणे बंधनकारक आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत याला एक वर्षाच्या वर मुदत वाढ मिळणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे.
पुणे महानगरपालिकेत प्रशासकाने या तरतुदीचा वापर उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याच्या संदर्भात महानगरपालिकेचे मत म्हणून पाठवले होते. आत्ता या तरतुदीचा विचार केला असता जर पुणे महानगरपालिकेच्या नगर नियोजन अधिकाऱ्याने प्रारूप विकास आराखडा तयार केला असेल तर तो प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त मंजूर करू शकतात.
हा प्रारूप विकास आराखडा प्रशासनाने तयार केला आहे का नाही, यासंबंधीचे स्पष्ट खुलासा पुणे महानगरपालिकेने करणे आवश्यक आहे. MR&TP Act कलम 21(4A) अन्वये दोन मार्च रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा पुणे विभागाच्या सहसंचालक नगर रचना यांच्याकडे आपोआप हस्तांतरित होईल.
राज्य सरकारकडे असाधारण परिस्थिती म्हणून लोकनियुक्त सभागृह नसल्यामुळे (कायद्याच्या चौकटीत असले) तरी लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी महत्त्वाचे असतात आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कधी लागेल हे सांगता येत नाही, अशा परिस्थितीत सरकारकडून मुदतवाढ मागून घ्यावी. PMRDA त्या प्रारूप विकास आराखड्याला मंत्रिमंडळात ठराव करून मुदतवाढ दिली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, प्रधान सचि नगरविकास विभाग 1 मंत्रालय मुंबई यांनाही देण्यात आली आहे.
