Pune News: आदिवासींच्या जमिनींच्या प्रश्नावरुन चंद्रकांत पाटील विधानसभेत आक्रमक

आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना देता येत नाही, यासंदर्भात राज्य सरकारचा कायदा असून, जेव्हा आदिवासींच्या जमिनी देण्याची गरज असेल, तेव्हा त्यासंदर्भात ग्रामसभेत ठराव मंजूर करुन, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यानंतर सदर जमिनींचा लिलाव केला होऊन जागेचे योग्य मूल्य आदिवासी बांधवांना मिळते.

त्यामुळे राज्यातील आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना देण्याची किती प्रकरणे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून मान्य करण्यात आली, यासंदर्भातील लक्षवेधी आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. तसेच, यासंदर्भातील तपशील सादर करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बगल देत, उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली, त्यानंतर आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या प्रश्नवर आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेक ठिकाणी आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना दिल्या जात आहेत. त्यातून आदिवासींना बेघर केले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय आणि ग्रामसभेतील ठराव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून झालेल्या लिलावा व्यतिरिक्त किती जमिनी बिगर आदिवासींना देण्यात आली, याचा तपशील देण्याची मागणी आ. पाटील यांनी यावेळी केली.