Charholi News: प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्याची ‘अलाइनमेंट’ बदला, लघुद्योजकांची महापालिकेकडे मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (Charholi News) हद्दीतील वडमुखवाडी, चोविसावाडी येथील सर्वे क्रमांक 58 व 59 मधील रस्त्यांसाठी मंजूर केलेल्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमधील प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्याची आखणी ( अलाइनमेंट ) बदलण्यात यावी. नियोजित रस्ता वगळावा. निवासी झोनच्या ऐवजी औद्योगिक झोन घोषित करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेने महापालिकेकडे केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेतली. याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संघटनेच्या 70 सभासदांनी साधारणपणे 25 वर्षांपूर्वी, महापालिका हद्दीतील चोविसावाडी येथील मिळकत सर्वे क्र. 58 तसेच सर्वे क्र. 59 मधील जमिनी/ प्लॉट्स उद्योगधंद्यासाठी व उत्पादन करण्यासाठी मूळ जमीन मालकांकडून विकत घेतलेल्या आहेत. यातील काही प्लॉट्स हे 1995 सालापूर्वी विकत घेतलेले आहे. च-होली ग्रामपंचायतीने प्लॉट्सवर बांधकाम करणे, औद्योगिक वापरासाठी परवानगी दिलेली होती व आहे. सभासद जमिनी/ प्लॉट्स चे मालक, वहिवाटदार आहेत. गावच्या 7/12 च्या उताऱ्यावर सर्वसभासदांच्या नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत.
महापालिकेने वडमुखवाडी, चोविसावाडीच्या संदर्भात डेव्हलपमेंट प्लॅन हा महाराष्ट्र शासनाकडून सन 2008-09 मध्ये मंजूर करून घेतलेला आहे. या भागातील सर्वे क्र. 58 व 59 मधून नव्याने 90 मीटर रुंदीच्या नियोजित रस्त्याचे काम करणे हे संयुक्तिक नव्हते. त्यामुळेच महापालिकेने या रस्त्याचा नकाशा मंजूर करताना इपी 110, 111 असे नमूद केलेले आहे. हा रस्ता वगळण्याचे ठरविले होते व आहे. तशी नोंद मान्यता प्राप्त नकाशावर आहे.
Maharashtra News : राज्यात नवीन 23 संवर्धन राखीव, 5 अभयारण्ये
हा रस्ता प्रस्तावित (Charholi News) झाल्यानंतर, संबंधित बाधित क्षेत्रातील लोकांनी आपल्या हरकती नोंदविल्याने हा रस्ता रद्द करून बाधित क्षेत्र पुन्हा निवासी क्षेत्रात वर्ग करण्यात यावे असा प्रस्ताव सन 2009 टी पी प्लॅनवर प्रस्तावित केला आहे. या जमिनीमध्ये मूळ जमीन मालकांतर्फे 120 प्लॉट्स पाडण्यात आलेले आहेत. प्लॉट्सवर इंडस्ट्रियल शेड्स उभारण्यात आलेल्या आहेत. तेथे 25 वर्षाहून अधिक काळ औद्योगिक कारखानदारी व्यवसाय सर्व सभासदांकडून चालू आहेत. या ठिकाणी लघुउद्योजकांशिवाय 10 हजार कुशल व अकुशल कामगार काम करीत आहेत. या क्षेत्रातून नियोजित रस्ता गेल्यास या सर्व लघुउद्योजक व कामगारांवर, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे.
हे सर्व सभासद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला प्रॉपर्टी टॅक्सेस देत आहेत. यांचा सरासरी अंदाजे 70 ते 80 कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा होतो. 20 कोटी रुपयांचा इन्कॅम टॅक्स जमा होतो. येथे काहीही सुविधा नसताना सुद्धा महापालिकेला लघुउद्योगांद्वारे 5 कोटी रुपयांचा कर मिळतो. हे लघुउद्योग चालविण्यासाठी महागड्या मशिनरीज, अवजारे बसवलेली आहेत. इतर कामासाठी विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेली आहेत. तसेच हे लघुउद्योग मोडीत निघाल्याने औद्योगिक क्षेत्रावरही संकटाची परिस्थिती व त्यांना वित्तीय पुरवठा केलेल्या बँका व वित्तीय संस्थांवरही आर्थिक दुष्परिणाम (Charholi News) होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
