Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी – चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि  कर्मचा-यांना पर्यावरणपूरक तसेच प्रदूषणमुक्त बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकलची (Electric Vehicle) खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.  याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी नुकतेच काढले  आहे.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महापालिका वेगवेगळ्या स्तरावर विविध उपक्रम राबवित असून याविषयी जनजागृती करुन पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहीत करीत आहे.  वीजेवर चालणा-या वाहनांचा (Electric Vehicle) पर्यावरण संवर्धन तसेच प्रदूषणमुक्त शहर करण्यासाठी  महापालिका स्तरावर विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.  तसेच नागरिकांना सहजतेने ई-चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.  वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही अशा ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी सहभागातून  ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.

MLC Election: भाजपच्या उमा खापरे यांनी विधान परिषदेसाठी दाखल केला अर्ज

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना ‘बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (बीव्हीएस) धोरण -२०२१’ (Electric Vehicle) अंतर्गत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील ८ सप्टेंबर २०२१ च्या शुद्धीपत्रकान्वये राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे.  याच धर्तीवर महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदी करण्यास अनुदान देण्यासाठी महापालिका सभेने मान्यता दिली आहे.

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाच्या नोंदणी आणि  इतर शुल्क वगळून  मूळ किमतीच्या १० टक्के किंवा १० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके तसेच चारचाकी वाहनाच्या मूळ किमतीच्या १० टक्के  किंवा १ लाख ५० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार परिस्थितीनिहाय वाहन अग्रीम व्याजदरात सवलत देण्याबाबतही विचार केला जाणार आहे.

बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (बीव्हीएस) (Electric Vehicle)  अग्रिम मंजूरीकरिता  अटी आणि शर्ती  लागू राहतील.  हे धोरण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण म्हणून ओळखले जाणार आहे.  तसेच हे फक्त बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठीच लागू राहणार आहे.  हे धोरण महापालिका आयुक्त यांच्या  आदेश निर्गमनाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाकरीता वैध राहील.

या धोरणांतर्गत प्रत्येक वर्गवारीतील बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी सदरचे बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल हे महाराष्ट्र राज्यात विक्री झालेले आणि महाराष्ट्र राज्यातील आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे प्रथमच नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. या  धोरणांतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदी करण्यासाठीच अनुदान देय राहतील.

बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल खरेदी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे अनुदान प्राप्त झालेले असेल तर महापालिकेचे अनुदान देय असणार नाहीत.  मनपा वाहन अग्रिम धोरणानुसार कर्ज मंजूर करण्यात  येईल आणि  एकुण कर्ज रकमेतून सबसीडीची रक्कम वजा करुन उर्वरित रकमेवर कर्ज रकमेची समान हप्त्यात वसुली केली जाईल.

वाहन अग्रिम दिल्यानंतर कर्मचा-यांना परतफेड करताना सबसिडी रक्कम वजा जाता उर्वरित रकमेची परतफेड करावी लागणार असल्याने परतफेड करावयाच्या रकमेवर व्याजाची आकारणी करण्यात येईल.

या धोरणांतर्गत माइल्ड हायब्रीड, स्ट्रॉंग हायब्रीड तसेच प्लग-इन हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट असणार नाहीत. महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या कौटुंबिक सदस्यांच्या नावे खरेदी केलेल्या किंवा खरेदी करावयाच्या इलेक्ट्रिक  वाहनांकरीता कोणत्याही परिस्थितीत वाहन अग्रीम प्रोत्साहने देय असणार नाहीत अथवा त्यासाठी वाहन अग्रीम मंजूर केले जाणार नाही.

अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी वाहनाच्या कोटेशन सोबत घेत असलेल्या वाहनास केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त होत नाही किंवा होणार नाही याबाबत शोरुमचे पत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.  अशा वाहनाकरिता दुबार अनुदान घेत नसल्याबाबत तसेच घेतल्यास 100 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर दंडणीय वसुली करण्यास संमती असल्याचे हमीपत्र देणे गरजेचे आहे.

सदर धोरणात अंशतः अथवा पूर्णतः फेरबदल किंवा दुरुस्ती करण्याचे तसेच  ते कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त पाटील  यांच्याकडे कडे राखीव असणार आहेत.  प्रशासन विभागाकडील यापुर्वीच्या परिपत्रकानुसार  दुचाकी आणि चारचाकी वाहन अग्रिम संदर्भात धोरण तसेच मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत त्या मर्यादतेच सदरचे अग्रिम मंजूर केले जाईल.

महापालिका अधिकारी  आणि कर्मचा-यांनी वरील नमूद केलेल्या अटी आणि निकषांची पुर्तता होत असलेली प्रकरणे योग्य त्या शिफारशीसह कर्ज मंजूरीकामी प्रशासनाकडे सादर करावीत, असे आवाहन महापालिका आयुक्त पाटील यांनी केले आहे.