Pune : प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका – माजी नगरसेवकांची मागणी
एमपीसी न्यूज – प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका, (Pune)अशी मागणी माजी नगरसेवकांनी पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
मोकळ्या जागेवर महानगरपालिका कायद्याच्या (Pune )कलम 129 अंतर्गत कर लावता येतो, त्याप्रमाणे महानगरपालिकेने कर लावला. परंतु, त्या कराची थकबाकी असल्यामुळे त्या कराच्या रकमेवर नोटीस आणि व्याज अशी आकारणी कायद्याप्रमाणे करता येते तशी केली आहे.
वारंवार अभय योजना राबवू नये अशा प्रकारची लेखी शिफारस तत्कालीन कर आकारणी आणि कर संकलन प्रमुख विलास कानडे यांनी केली होती. त्यांच्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करून स्थायी समितीने ठराव मंजूर करून अभय योजना राबवली, त्यात महानगरपालिकेचे नुकसान झाले असे आमचे मत असल्याचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी म्हटले आहे.
मोकळ्या जागांच्या बाबत महानगरपालिकेने एक धोरण निश्चितपणे ठरवण्याची आवश्यकता आहे. पुणे महानगरपालिकेने मोकळ्या जागांवरील करांचे आकडे आणि जागा मालकांची नावे जाहीर केली पाहिजे.
पेठ निरीक्षक कर आकारणी यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या भागांमध्ये किती थकबाकी आहे याची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली पाहिजे. थकबाकी असताना वसूल का केली नाही अथवा वसूल करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, असे खुलासे वजा नोटीस तातडीने त्यांच्यावर बजावण्याची गरज आहे.
कर आकारणी मोकळ्या जागांची झाली असताना पैसे कर रक्कम का वसूल केली नाही, याबाबत ऑडिट डिपार्टमेंट घेतलेली आक्षेप देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. ज्या अतिरिक्त आयुक्तांच्याकडे कर आकारणी विभाग आहे, त्यांनी आढावा बैठकांमध्ये याबाबत काय सूचना दिल्या? काय माहिती घेतली? याची माहिती देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली पाहिजे. एकंदरीतच कर बुडव्या लोकांना “भय” नसताना “अभय” देण्याचा घाट का घातला जातो याचे उत्तर प्रामाणिक करदात्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
कर वसुलीसाठी खाते प्रमुखांनी काय कारवाई केली? किती इमारती मोकळ्या जागांवर नोटीसी बजावून इतर हक्कांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचे नाव लावले? याची देखील सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
अशी अभय योजना राबवणे म्हणजे कर संकलन खात्याच्या अकार्यक्षमतेची कबुली देणे आहे आम्ही पैसे वसूल करू शकत नाही, आम्ही महानगरपालिकेचे हित संभाळू शकत नाही, त्यामुळे 80 टक्के कमी पैसे घेऊन महानगरपालिकेच्या तिजोरीत भरण्याचा एक महिन्याचा हा डाव आणि उरलेले अकरा महिने खिसे भरण्याचा डाव आहे असा आमचा आरोप असल्याचे या माजी नगरसेवकांनी सांगितले.
पंधरा दिवसांमध्ये तक्रार करायची, आयुक्ताने सदर तक्रारीचा निपटारा करायचा, कुठल्याही कर आकारणी बाबत आगर त्यावर लावलेल्या पेनल्टी आणि दंडाबाबत आयुक्तांच्याकडे लेखी तक्रार करायची आणि आयुक्तांनी त्याचा निपटारा करायचा, बिल आल्यानंतर 21 दिवसाच्या आत आयुक्तांच्याकडे तक्रार करायची त्याच्या तक्रारीचा निपटारा करायचा, तक्रारदाराने आयुक्तांच्याकडे तक्रार करताना ज्या दिवशी अर्ज करू त्या दिवसापर्यंतची कराची रक्कम डिपॉझिट अनामत म्हणून भरणे आवश्यक आहे.
या तरतुदीचा विचार केला असता लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल, असे आम्हाला वाटत नाही आयुक्तांचे अधिकार आहेत, पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
परंतु, प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्त तुमच्याकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू, या वरील सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा, असे आम्हाला वाटते प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची आपणाकडे हात जोडून मागणी असल्याचे या माजी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले.
या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग 2, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, उपजिल्हाधिकारी तथा कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख यांना देण्यात आली आहे.
