Nawab Malik Case : नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; मलिकांना रीतसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय

एमपीसी न्यूज – एका जमीन व्यवहार प्रकरणात राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली आहे. ईडीच्या या कारवाई विरोधात नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; मात्र न्यायालयाने मलिक यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. तरीही नवाब मलिक यांना रीतसर जामीन अर्ज करता येणार आहे.

सुमारे 20-22 वर्षांपूर्वी मुंबई येथे झालेल्या एका जागेच्या व्यवहार प्रकरणी मनी लॉंड्रींग झाल्याचा आरोप करत ईडीने 23 फेब्रुवारी रोजी मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना ईडीची कोठडी, न्यायालयीन कोठडी मिळाली. या कालावधीत मलिक यांनी उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाई विरोधात एक याचिका दाखल केली.

नवाब मलिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते कि, ईडीने ज्या कायद्यान्वये मला अटक केली आहे, तो कायदा संबंधित व्यवहाराच्या वेळी अस्तित्वातच नव्हता. त्यामुळे हा कायदा मला लागू होत नाही. पूर्वलक्षी प्रभावाने ही कारवाई केली आहे तसेच ईडीने केलेली अटक देखील बेकायदेशीर आहे. माझ्यावरील कारवाई ही सूड बुद्धीने केली असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.

हा वाद जुना असला तरी याचे धागेदोरे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमशी जोडले गेले आहेत. हे देशविघातक कारवायांना पाठबळ आहे. यातून दहशतवादाला फंडिंग झाले असल्याचा दावा ईडीकडून एस जे अनिल सिंग यांनी न्यायालयात केला. यानंतर उच्च न्यायालयाने मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका फेटाळून लावली. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई बरोबर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विधीतज्ञ अनिकेत निकम म्हणाले, “मलिक यांना झालेली अटक बेकायदेशीर आहे आणि ज्या कायद्यान्वये त्यांना अटक झाली, तो कायदा येण्यापूर्वी हा व्यवहार झाला आहे, त्यामुळे त्या कायद्याच्या तरतुदी त्यांना लागू पडत नाहीत. असा युक्तिवाद नवाब मालिकांच्या वकिलांनी केला आहे. हा युक्तिवाद फेटाळून लावल्यानंतर त्यांना न्यायालयात जामीन करण्याची मुभा असल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

पीएमएलए कायदा सन 2005 मध्ये आला आहे. एखाद्या प्रकरणात मनी लॉंड्रींग होत आहे, अशा प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पैशांची लॉंड्रींग झाली आहे, असे आरोप असतील आणि सकृतदर्शनी तसा पुरावा असेल तर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) त्या संदर्भात तपास करू शकते, असेही निकम यांनी म्हटले आहे.”