Maharashtra Political Crisis : उद्याच्या बहुमत चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
एमपीसी न्यूज : सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदार (Maharashtra Political Crisis) तसेच राज्यपाल यांच्या बाजूने निकाल लावला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत उद्याच्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा महाविकास आघाडी आणि महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेला मोठा धक्का आहे.
#BREAKING Supreme Court refuses to stay the floor test ordered in Maharashtra assembly tomorrow.#MaharashtraPolitcalCrisis #FloorTest #Governor #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) June 29, 2022
महाराष्ट्रात सुरू असलेली राजकीय लढाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव सरकारला फ्लोअर टेस्टसाठी नोटीस दिल्यानंतर शिवसेना सुप्रीम कोर्टात पोहोचली. बहुमत चाचणीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
याचिकाकर्त्यातर्फे सुनील प्रभू आणि शिवसेना यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे व्हीसीच्या माध्यमातून हजर होते. ज्येष्ठ वकील नीरक किशन कौल हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने कोर्ट रूममध्ये हजर होते. तर आजची सुनावणी हि उद्याच्या बहुमत चाचणीवर होणार असल्याने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसाठी हजर होते.
Maharashtra Political Crisis Live : रात्री 9 वाजता लागणार निकाल; उद्या बहुमत चाचणी होणार कि नाही?
दरम्यान, न्यायालयाने प्रभू यांच्या (Maharashtra Political Crisis) याचिकेवर नोटीस बजावली असून प्रतिवादींना त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्येष्ठ वकील डॉ. ए.एम. सिंघवी यांनी आज याआधी केलेल्या उल्लेखानंतर हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की पक्षांतर केलेले बंडखोर आमदार लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत आणि म्हणूनच, जोपर्यंत त्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात सभापतींनी निर्णय घेतला नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणी घेतली जाऊ शकत नाही.
बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या हकालपट्टीचा ठराव प्रलंबित असताना उपसभापती अपात्रतेची कारवाई पुढे करू शकत नाहीत. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला, की केवळ अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित राहणे हे फ्लोअर टेस्टवर प्रतिबंध घालण्याचे कारण नाही. अपात्रता आणि बहुमत चाचणी या दोन वेगळ्या फील्ड आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. 55 पैकी 39 आमदार असंतुष्ट गटात असून त्यांना 9 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला. यापैकी १६ जणांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांची चाचणीला सामोरे जाण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यांनी सभागृहात बहुमत गमावले असे प्रथमदर्शनी समजले जाईल; हे 14 मधील निराश अल्पमत आहेत जे फ्लोर टेस्टला विरोध करत आहेत.
प्रतिवादींचे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला, की राज्यपालांनी मजला चाचणीचे आदेश देण्यासाठी मंत्र्यांच्या मदतीची आवश्यकता नाही. अशा प्रकारे, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय काम केले हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद प्रासंगिक नाही. राज्यपालांच्या बाजूने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला, की राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणारे मापदंड (अपमानकारक वर्तन) याचिकाकर्त्यांनी पूर्ण (Maharashtra Political Crisis) केले नाहीत.
