Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचावर एक ऑगस्टला सुनावणी
एमपीसी न्यूज – गेल्या महिनाभरापासून सुरु असलेला राज्यातील सत्तांतराच्या संघर्षावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.आजच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तीवाद केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1आगस्ट रोजी ठेवली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित (Maharashtra Politics) कागदपत्रे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
युक्तीवादाच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करायला वेळ मागितला.त्याशिवाय त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी बोलताना सांगितले की, काही मुद्दे घटनात्मक आहेत. त्यामुळे तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हंटले आहे. सरन्यायाधिशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी (Maharashtra Politics) हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबत पुढील सुनावणी एक आगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी महत्वाची टिपण्णी केली आहे, ते म्हणाले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद निर्माण झाल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करु शकतात.
Pimpri News : रुग्णालयातील दरवाढ मागे घ्या; राष्ट्रवादी, काँग्रेससह सामाजिक संघटनांची मागणी
न्यायालयात कोणता युक्तीवाद
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादाची सुरुवात करताना म्हंटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या सिध्दांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार पाडता येईल. संविधानातील दहाव्या सूचीचे उल्लंघन करुन सरकार स्थापन होत राहील्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक ठरेल. संविधानातील दहाव्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलिनीकरण करावे लागणार.शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी (Maharashtra Politics) त्यांच्या वर्तनानुसार दहाव्या सूचीतील परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपला मतदान करीत व्हीप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
हरिश साळवे यांनी एकनाश शिंदे यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर त्यात गैर काय. पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करु असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामिल झाल्यास बंडखोरी झाली असे म्हणता येईल. मात्र इथे पक्षांतर झालेच नाही (Maharashtra Politics) असा मुद्दा साळवे यांनी मांडला.
