Pimpri News : महापालिकेची निवडणूक नेमकी कधी होणार? ‘या’ आहेत काही शक्यता!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक नेमकी कधी होणार याकडे इच्छुकांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करुन प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. त्यानुसार अंतिम टप्प्यात असलेली प्रभागरचनाही रद्द केली. या दुरुस्ती कायद्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले आणि तो कायदा न्यायालयात टिकला नाही. तर, मे महिन्यात निवडणूक होऊ शकते. कायदा टिकला तर किमान सहा महिने महापालिकेची निवडणूक पुढे जाईल अशी शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. आगामी निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग होता. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली.

सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची कायद्यात दुरुस्ती केली.

त्यानुसार आयोगाने केलेली प्रभाग रचना शासनाने रद्द केली. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. दरम्यान, हा दुरुस्ती कायदा न्यायालयात टिकला नाही तर कधीही निवडणूक होईल. गाफील राहू नका असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे इच्छुक संभ्रमात असून निवडणूक नेमकी कधी होईल याबाबत काहीच स्पष्ट होत नाही.

शक्यता 1 – राज्य निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. निवडणुका नि:पक्षपातीपणे पार पडण्यासाठी आयोगाला काही अधिकार दिले आहेत. राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करुन आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेतले. ‘आयोग स्वायत्त रहावा’ असे कारण देत कोणी शासनाच्या दुरुस्ती कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिल्यास हा कायदा टिकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. न्यायालयात कोण जाणार, कधी जाणार, त्यावर सुनावणी कधी होईल असे विविध प्रश्न आहेत. उच्च न्यायालयाने कायदा रद्द केल्यास शासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. या प्रक्रियेत किमान दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही दुरस्ती कायदा रद्द केल्यास आयोगासमोर निवडणूक घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे आयोगाने केलेल्या तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसारच मे महिन्यात निवडणूक होऊ शकते.

शक्यता क्रमांक 2 – राज्य शासनाचा दुरुस्ती कायदा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात टिकला तर निवडणूक कमीत कमी सहा महिने पुढे जाईल. तोपर्यंत राज्य शासन ओबीसी समाजाचा डेटा गोळा करुन सर्वोच्च न्यायालयात सादर करु शकेल. न्यायालयाने डेटा मान्य केल्यास सहा महिन्यांनी म्हणजेच जुलै मध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होईल. राज्य शासन तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसारच निवडणूक घेण्यासाठी अनुकूल असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आयोगाने केलेली प्रभाग रचना कायम ठेऊन त्यानुसारच निवडणूक होईल अशी शक्यता आहे.

शक्यता क्रमांक 3 – राज्य शासनाने दुरुस्ती कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना रद्द केली आहे. शासनाचा कायदा न्यायालयात टिकल्यास राज्य शासन नव्याने प्रभाग रचना करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता हे काम पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मे महिन्यापर्यंत हे काम पूर्ण होऊन निवडणुका जाहीर करणे शक्य होणार नाही. नंतर पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण होईल. त्यामुळे निवडणूक किमान ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत पुढे जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.