Santosh Saundkar : नवीन कनेक्शनसाठी विलंब लावणा-या महावितरणच्या अधिका-यांवर कारवाई करा – संतोष सौंदणकर

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात ‘एनएससी’ (New Service Connection) योजनेंतर्गत पैसे भरून देखील ग्राहकांना वेळेवर मीटर दिला जात नाही. कनेक्शनसाठी चार-चार महिने ताटकळत ठेवले जाते. वीज नियामक आयोगाने एकदाचा सबंधित बाबीचा अहवाल मागून घ्यावा. त्यामुळे ग्राहकाने पैसे कधी भरले आणि त्याला कनेक्शन कधी दिलयं म्हणजेच ‘दुध का दुध आणि पाणी का पाणी’ ही बाब स्पष्ट होईल. महावितरणच्या उदासिन कारभारामुळे सामान्य ग्राहकांना नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा जबाबदार अधिका-यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शिवसेना शहर संघटक तथा पुणे जिल्हा सनियंत्रण समितीचे सदस्य संतोष सौंदणकर (Santosh Saundkar) यांनी केली आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे की, ग्राहकांच्या सोयीच्या दृष्टीने महावितरण प्रशासनाकडून ‘एसओपी’ अंतर्गत वेळेवर सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पैसे भरल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित ग्राहकांना कनेक्शन देणे बंधनकारक आहे. तरी देखील ग्राहकांना कित्येक दिवस महावितरण प्रशासनाकडे डोळे लावून वाट पाहत बसावे लागते. याउलट 1.3 % सुपरव्हिजन चार्जेस भरून लोकांची कामे लवकर होतात. परंतु, महावितरणच्या मुख्य कार्यालयात पैसे भरून देखील मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागत असेल तर, प्रादेशिक कार्यालयच बिनखात्याचे ठरते. महावितरण प्रशासनाने पॉलीसीत बदल करावा. कारभाराचे विकेंद्रीकरण करून कारभारात गतीमानता आणणे गरजेचे आहे. मुळात पैसे जर पुणे मुख्य कार्यालयात भरावे लागत असतील.

Mulshi Dam Update : मुळशी धरणाच्या सांडव्यावरून विसर्गामध्ये वाढ

तर मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाची परवानगी घेण्याची गरज भासू नये. पुणे विभागीय कार्यालयाने अंतिम परवानगी देऊन ग्राहकांना वेळेवर कनेक्शन द्यावे, असे सौंदणकर (Santosh Saundkar) यांनी म्हटले आहे. महावितरणच्या पुणे विभागीय कार्यालयात कनेक्शनसाठी पैसे भरून देखील चार-चार महिने मीटर दिला जात नाही. ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी कायदा व योजना बनविल्या असताना त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. केवळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ग्राहकांना वेळेवर सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्राहकांना वेळेत कनेक्शन का मिळत नाही? याचा महावितरण प्रशासनाने खुलासा करावा. यात दोषी आढळणा-या अधिका-यावर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरुन जाब विचारल्या- शिवाय राहणार नाही, असा इशारा सौंदणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.