PCMC News : शास्तीकर रद्द करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा अन् शहरात रंगले श्रेयवादाचे राजकारण  

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर (PCMC News) करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (बुधवारी) विधानसभेत सांगताच भाजपच्या दोन्ही आमदारांसह श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्तीकर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल.

Pune News : लॉयला, विद्या व्हॅली, विद्याभवन उपांत्य फेरीत दाखल

एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता. विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार – लांडगे

गेल्या अडीच वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडमधील शास्तीकर माफीबाबत लक्षवेधी लागेल याची प्रतीक्षा होती. अखेर विधिमंडळात या मुद्यावर चर्चा झाली.(PCMC News) राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांची भूमिका समजून घेतली. शहरातील भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी लावून धरली होती. आज झालेल्या लक्षवेधीमध्ये मला माझ्या शहरवासीयांची बाजू मांडता आली आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकरातून आमची मुक्तता करीत आहोत, अशी घोषणा केली. याबद्दल पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो, असे भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले.

अखेर जिझिया कर माफ झाला – जगताप

शास्तीकरामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून अक्षरशः पिचले आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक सामान्यांनी गुंठा-दोन गुंठा जमीन घेऊन घरे बांधली. पुढे ती अनधिकृत ठरवण्यात आली. या बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लावण्यात आला. हा शास्तीकर जिझिया कर होता. अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारी शास्तीकराची रक्कम इतकी मोठी आहे की ती रक्कम भरणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही.

सामान्यांना लावण्यात आलेला हा जिझिया कर रद्द करावा यासाठी मी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री या सर्वांसोबत पत्रव्यवहार करून शास्तीकर कायमचा रद्द करण्याची मागणी करत होतो. (PCMC News) माझ्या या मागणीला आणि पाठपुराव्याला तसेच भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. आमच्या दोघांच्या पाठपुराव्याला मिळालेल्या यशाचे खरे श्रेय भारतीय जनता पार्टीला जाते, असे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले.

निर्णय घेवू म्हटले घेतला नाही – गव्हाणे

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे सभागृहात सांगण्यात आले. सरसकट शास्तीकर माफ करण्याची आमची मागणी आहे. सरसकट शास्तीकर माफ झाला तर त्याचे स्वागतच आहे. पण, सध्या केवळ निर्णय घेवू असे म्हटले आहेत. त्याबाबतचा निर्णय तत्काळ घ्यावा. त्याची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली.

तोपर्यंत भाजपाच्या नेत्यांनी श्रेयवादाचे गलिच्छ राजकारण करू नये – भापकर

सर्व अनाधिकृत बांधकामे नियमित व्हावेत. सरसकट शास्तीकर माफ व्हावा हीच आमची प्रमुख मागणी होती‌‌. संपूर्ण शास्तीकर माफीच्या आश्वासनामुळे 2017 च्या निवडणुकीत शहरवासीयांनी भाजपच्या ताब्यात पालिका दिली. मात्र भाजपने हे आश्वासने पाळले नाही. आता पुढील काही महिन्यात महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यावेळी सन 2017 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली जाहीर सभांमधील आश्वासने व जाहीरनाम्यात दिलेली वचने याबाबत पिंपरी-चिंचवडकर नागरिक आपल्याला प्रश्न विचारणार.

त्यावेळी आपल्याला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. या भीतीपोटी शास्ती कराचा प्रश्न मांडला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर वसुली होत नाही आणि मूळ कर देखील वसूल होत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने हा शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. त्याच वेळी एक योजना तयार केली जाईल. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल. तोपर्यंत शास्तीकर न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल, असे सांगितले.

हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीचे पूर्वीप्रमाणे गाजर निर्णय ठरू नये. महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये. यापूर्वीही पाच वर्षात अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यावर श्रेयवादाचे राजकारण झाले. सर्व अनियमित घरांचे नियमितीकरण व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर माफी असा निर्णय होत नाही. त्याची प्रत्यक्षात शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. तोपर्यंत भाजपाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर कुठलाही उत्सव साजरा करू नये व श्रेयवादाचे गलिच्छ राजकारण करू नये, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले.

पालिका निवडणूक टोळ्यासमोर ठेवून शहरवासीयांना दिलेले हे गाजर  – धनाजी येळकर

शास्तीकराबाबत फक्त चर्चा झाली आहे.  शिंदे-फडणवीस सरकारने (GR)कोणतेही परिपत्रक काढलेले नाही. महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पिंपरी- चिंचवडकरांना दिलेले हे गाजर आहे. 2017 मध्ये पालिकेच्या चाव्या आमच्या हाती द्या, 100 दिवसात प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे आणि शास्तीकराचा प्रश्न निकाली काढू म्हणणाऱ्या फडणवीस यांनी  पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पाणे पुसली. पाच वर्षे सत्तेत असूनही निर्णय घेतला नाही यातच त्यांचा खोटेपणा उघड झाला. निवडणुकीपूर्वी ठोस निर्णय घेतला. तर, ठीक अन्यथा पिंपरी-चिंचवडची जनता निवडणुकीत भाजपला जागा दाखवेल, अशी प्रतिक्रिया घर बचाव चळवळीचे नेते धनाजी येळकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.