PIL on water issue : पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या सोसायट्यांच्या पाणी प्रश्नावरील जनहित याचिकेवर 29 नोव्हेंबर पर्यंत मत मांडण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

एमपीसी न्यूज : हायकोर्टाने पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पी एम आर डी ए, पुणे जिल्हा परिषद आणि इतर यांना हाउसिंग सोसायटींच्या पाणी प्रश्नावरील जनहित याचिकेवर 29 नोव्हेंबर पर्यंत मत मांडण्यास सांगितले आहे.(PIL on water issue) अशी माहिती सुधीर देशमुख, सचिव, पिंपरी चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशन यांनी दिली आहे.

न्यायाधीश एस व्ही गंगापूर वाला आणि न्यायाधीश आर एन लढ्ढा यांच्या अध्यक्षातील डिव्हिजन बेंचने 17 ऑक्टोबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील नागरी वस्ती मधील लोकांच्या पाण्याच्या समसयेची दखल घेऊन प्रतिवादी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पी एम आर डी ए, पुणे जिल्हा परिषद आणि इतर यांना नोटीस दिली आहे. या सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे 29 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सादर करायचे आहे. हायकोर्टातील वकील सत्यामुळे यांनी पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांचे म्हणणे कोर्टात मांडले.

Alandi News : आळंदी केळगाव बाह्यवळणावरच्या रस्त्यावरती उघड्यावरच मृत पावलेले जनावर

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे जिल्ह्यातील हजारो हौसिंग सोसायटिंनी का जनहित याचिका दाखल केली??

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे जिल्ह्यातील हजारो हौसिंग सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 60 ते 70 लाख लोकांना दररोजचे पुरेसे पिण्याचे व घरगुती वापरासाठी पाणी मिळत नसल्याने 11 हौसिंग सोसायटिज फेडेरेशन, नागरिक संस्था, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जन हित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका केंद्र सरकार, भारत, (जल संसाधन विभाग), केंद्रीय बहुजल मंडळ, (PIL on water issue) महाराष्ट्र राज्य(जलसंपदा विभाग), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे जिल्हा परिषद यांच्या विरोदात दाखल करण्यात आली आहे.

वाघोली हौसिंग सोसायटिज असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अप्पर्टमेन्ट फेडेरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी चिंचवड सहकारी गृह निर्माण सबस्थांचा संघ मर्यादित, बाणेर पाषाण लिंक तोड वेलफेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को -ऑपेरेटीव्ह हौसिंग वेलफेअर (PIL on water issue) फेडेरेशन, डिअर सोसायटी वेलफेआर असोसिएशन, बावधन सिटीझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉयीज अँड रेसिडेन्टस ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन्स फोरम यांनी याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्ता यांच्यावतीने अधिवक्ता सत्या मुळे म्हणाले —

याचिकाकर्ता यांच्या वतीने बोलताना अधिवक्ता सत्त्या मुळे म्हणाले की, “पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज असून, संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील पाणीपुरवठ्याची सध्याची स्थिती ही अत्यंत दयनीय आहे. पुणे महानगरपालिका, पिंपर-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PIL on water issue) आणि जिल्हा परिषद पुणे हे जर पुणे जिल्ह्यातील विद्यमान रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्यास सक्षम नाहीत तर त्यांनी नवीन बांधकामांना परवानगी देणे थांबवले पाहिजे. जेव्हा एखादी समस्या अस्तित्वात आहे  आणि ज्ञात देखील आहे, तेव्हा अशा परिस्थितीत समस्या मोठी करण्याचा या महानगरपालिकांना आणि प्राधिकरणांना काही एक अधिकार नाही.

कोणत्याही नवीन बांधकामाला नव्याने परवानगी देण्यापूर्वी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीटंचाईचा प्रश्न युद्ध पातळीवर सोडवला पाहिजे. लोकांचा संयम सुटत चालला आहे आणि शेवटच्या अशा म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि गरज पडल्यास प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल. (PIL on water issue) परंतु यावेळी दीर्घकालीन आणि शाश्वत समस्या सोडवण्यापर्यंत आणि तसा तोडगांनी हे पर्यंत आम्ही लढा देऊ.” ते पुढे म्हणाले की, “भारताचे संविधान अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) अंतर्गत आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 63 (20) अंतर्गत ताज्या पिण्यायोग्य व दैनंदिन गरजेच्या पाण्याचा पुरवठा ही सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. भारताचे संविधान अनुच्छेद 21 अन्वये जगण्याचा  हक्क देतो आणि पाणी म्हणजेच जीवन! ”

पाण्याच्या समस्येबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत अधिवक्ता सत्यामुळे यांना मनस्वी सोनवणे यांनी सहकार्य केले.