Talegaon News : धक्कादायक! पीएमआरडीए आणि बिल्डरचे संगनमत? 2,000 नागरिक सहा वर्षे मुलभूत सुविधांपासून वंचित
एमपीसी न्यूज – पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणचे (पीएमआरडीए) दुर्लेक्ष आणि बिल्डर यांच्या हात झटकण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, इंद्रपुरी कॉलनी, तळेगाव दाभाडे येथील जवळपास दीड ते दोन हजार नागरिक सहा वर्षे मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. नगरपरिषद हद्दीत समावेशासाठी देखील पीएमआरडीए मंजूरी देत नाही यामुळे आमचा वाली कोण? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. पीएमआरडीए आणि बिल्डर मंडळींच्या संगनमताने आमच्यावर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप इंद्रपुरी कॉलनीतील रहिवाश्यांनी केला.
इंद्रपुरी कॉलनीतील रहिवाशांनी आज (दि.09) तळेगाव दाभाडे येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली यावेळी सूर्यकांत चव्हाण, योगीराज पाटील, दानसिंग परमार, नंदकिशोर चौगुले, युवराज नुसते, गणेश दहिवाळ, निरंजन सावंत, हेमा पोफळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
काहीच जमत नसल्यास सरकारने कॉलनीला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली तसेच बिल्डर विरुद्ध गुन्हे दाखल केले जाणार असून, लोकांकडून फलक लावून तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
इंद्रपुरी कॉलनी, थंडा मामला हॉटेल मागे, तळेगाव दाभाडे येथे 110 प्लॉटस् आहेत. त्यामध्ये 13 रहिवासी सोसायटी आहेत. 35 प्लॉटवरती फार्म हाऊस, रो हाऊस, हॉटेल व कंपनी आहेत तर, 11 प्लॉटवर विविध कामं सुरू आहेत. याठिकाणी 200 सदनिका धारक असून जवळपास दोन हजार लोकसंख्या आहे. या जागेचा पीएमआरडीए हद्दीत समावेश होतो. असे असूनही पीएमआरडीए सदनिकाधारकांना मुलभूत सुविधा पुरवत नाही.
त्यामुळे येथील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, रहिवाशी दाखले, जन्म-मृत्यू दाखले, मतदान यादीत नाव, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था यापासून वंचित रहावे लागत आहेत. घरपट्टी सुरू करून या सुविधा आम्हाला पुरवल्या जाव्यात या विनंतीला देखील पीएमआरडीएने केराची टोपली दाखवली आहे, असे रहिवासी म्हणाले.
तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने आपल्या हद्दीत समाविष्ट करून घ्यावे अशी येथील रहिवाशांनी विनंती केली असता नगरपरिषदेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यासंबंधीचा प्रस्ताव पीएमआरडीएला पाठविला असता हस्तांतराला देखील प्राधिकरणाने परवानगी दिलेली नाही. पीएमआरडीए स्वतः सुविधा पुरवत नाही तसेच हस्तांतरही करत नसल्याने आमचा वाली नक्की कोण? असा सवाल उपस्थित राहत आहे. विकसन निधी दिला असल्याने बिल्डर रहिवाशांच्या समस्यांकडे डोळेझाक करत आहेत. कोणत्याही हद्दीत समावेश होत नाही तोवर सुविधा पुरविण्याच्या वचनाचा बिल्डरांना विसर पडल्याचे रहिवासी म्हणाले.
एका मोठ्या गावाएवढी लोकसंख्या असताना हद्द निश्चित नसल्याने अनेक समस्यांचा सामना येथील नागरिकांना करावा लागत आहे. लोकसभा व्यतिरिक्त स्थानिक संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. तसेच, लग्नाचा दाखला देखील मिळत नसल्याने पुढील सर्व कामे रेंगाळतात असे येथील रहिवासी म्हणाले.
बोअरवेलचे क्षारयुक्त पाणी पिल्याने व सांडपाण्याचे निचरा होत नसल्याने अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. बोअरवेलच्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे त्वचा विकारांना आमंत्रण दिले जाते. हे पाणी आरोग्यवर मंद विषाचे काम करत असल्याचे पाणी पडताळणी मध्ये निष्पन्न झाले, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे यांनी मंत्रालयाच्या नगर विकास विभागाकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. पुणे-मुंबई महामार्गालगत असलेल्या मावळ तालुक्यातील (लोणावळा व तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद वगळता) MPEW कॉरिडोअर मध्ये असलेल्या 75 गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे. यावर देखील निर्णय अजून प्रलंबित आहे. तसेच, या भागात वार्ड / प्रभाग रचना करण्यासंदर्भात देखील निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी 1965 साली मंजूर केलेला लेआऊट असून देखील मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व विकासक एकत्र आले तरच आम्हास सुविधा मिळतील असे येथील रहिवासी म्हणाले.
सोसायटी व विकासकांची नावे –
शुभश्री सोसायटी (प्रताप बसाळे), वेदांत सोसायटी (योगेश मुंगसे), परीस पार्क सोसायटी (अनिल बोरसे ), लक्ष्मी अंगण सोसायटी (संजय पाटील), प्रथमा हाईट्स सोसायटी (प्रसन्ना सामंत) , इंमेन्स हाईट्स सोसायटी (सुभाष मेहता व आदित्य मेहरा), अपेक्स सोसायटी, बोध क्लासीक सोसायटी, निसर्ग सोसायटी (राजेंद्र ढोकचावले व विजय बोऱ्हाडे, कुलदीप हर्षे), अँपल अंबरोसिया सोसायटी, शमा निसर्ग सोसायटी (संतोष साठे व संतोष भोसले), दुर्गा सोसायटी (शैलेश दासवणी व राजीव वर्मा), ग्रीन विव्ह सोसायटी (प्रशांत कस्तुरे)
