Vilas Madigeri : प्रभागरचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर; विलास मडिगेरी यांच्याकडून याचिकेद्वारे सर्व मुद्याची मांडणी

एमपीसी न्यूज – राज्य सरकारने प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा मार्चमध्ये केलेला कायदा कायम ठेवावा. प्रभागरचनेमध्ये मोडतोड केली, गोपनीयतेचा भंग करणे, राजकीय हस्तक्षेप होणे, अंतिम प्रभागरचनामध्ये बेकायदेशीर आरक्षणामध्ये बदल केल्याचा आरोप करत भाजपचे नेते विलास मडिगेरी (Vilas Madigeri) यांनी आज (मंगळवारी) इन्व्हेंटरी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या संदर्भात सर्व मुद्दे घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.

या संदर्भात माहिती देताना विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे की, दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये  इन्व्हेंटरी याचिका क्रमांक 92911/2022 दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मूळ केस क्रमांक 238/2022 मध्ये अनुक्रमांक 15.4 अनुक्रमांकवर होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश  खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यामध्ये आज महाराष्ट्र शासनाने एम्परीकल डाटा ओबीसी आरक्षणासाठी सादर केला. संपूर्ण सुनावणी ओबीसी, जाहीर झालेले निवडणुका आणि पुढील निवडणुका यावर होत असताना फक्त ओबीसी आरक्षण संबंधी चर्चा झाली. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे वकील, ऑल इंडियाचे अॅटोर्नी जनरल तुषार मेहता, राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील, मूळ केस 238 मधील संचेती यांचे वकील, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव व ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सुनील माळी, तसेच आमचे वकील नवरे. श्रीरंग वर्मा, अपूर्वा शुक्ला, राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस, तसेच याचिकाकर्ते म्हणून मी आणि उज्वल केसकर उपस्थित होते.

सुनावणीमध्ये (Vilas Madigeri) चर्चा होत असताना दोन विषयांमध्ये न्यायालयाने आपले स्पष्ट मत मांडले. त्यामध्ये आता ज्या निवडणुका जाहीर झालेले आहेत. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या त्या काम सुरू झालेला आहे. ते पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ज्या निवडणुका जाहीर झालेले नाहीत. ते पुढील तारखेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश या अगोदर या मधल्या काळामध्ये जाहीर करू नये, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने त्यांच्या मतांमध्ये मांडले. त्याअनुषंगाने आम्ही आपल्या न्यायालय निकालाअगोदर पुढील तारखा जाहीर करणार नाही, असे निवेदन राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात केले.

Indrayani : इंद्रायणी नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

आमच्याकडून दोन विषयांमध्ये इन्व्हेंटरी याचिका दाखल केलेली आहे. यामध्ये 5 मार्च 2022 रोजी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार काढून स्वतःकडे घेण्याचा कायदा बनविला होता. तो आजतागायत कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे 2022 साठी राज्य निवडणूक आयोगाने जी प्रभाग रचना,  आरक्षण बाकी सर्व गोष्टी करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. राज्य सरकारने मार्चमध्ये केलेला कायदा कायम ठेवावा. हे मुद्दे आमच्या प्रमुख याचिकेमध्ये आहे. तर दुसरा मुद्दा प्रभागरचनेमध्ये मोडतोड करणे, गोपनीयतेचा भंग करणे, राजकीय हस्तक्षेप होणे, अंतिम प्रभागरचनामध्ये बेकायदेशीर आरक्षणामध्ये बदल करणे, हरकतींकडे लक्ष न देता बेकायदेशीर फेटाळणे,  मतदार याद्या फोडताना प्रचंडअनागोंदी कारभार करणे, अपारदर्शक काम करणे, राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक 28/12/2021 या आदेशामधील अनेक नियमांचा भंग इ. सर्व मुद्दे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Vilas Madigeri) सादर केले आहेत.

दरम्यान, पुढील मंगळवारी आणि बुधवारी असे दोन दिवस प्रथम ओबीसी संदर्भामध्ये सुनावणी होईल. त्यानंतर आमच्या त्या मधील मुद्द्यावर सुनावणी होईल. आज महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या एम्पिरिकल डाटा ओबीसी आरक्षण करण्यासाठी जर मान्य केलं, तर आमच्या अंदाजानुसार संपूर्ण प्रभागरचना रद्द होऊ शकते. ओबीसी आरक्षणसहित निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केल्यास निवडणूका काही महिन्यांसाठी पुढे जाऊ शकतात, अशी परस्थिती निर्माण झाली आहे. तसे पुढील तारखेमध्ये न्यायालय ओबीसी संदर्भात काय निर्णय घेते ? यावर पुढच्या सर्व गोष्टी अवलंबून असल्याचे आम्हाला प्रथमदर्शनी दिसून येते, विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे.